मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 | Bihar Women Employment Scheme | Online Apply

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 : बिहार सरकार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अनोखी पहल

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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 :बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना”। 29 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित इस योजना का मुख्य उद्देश्य है – राज्य के हर परिवार से एक महिला को रोजगार का अवसर प्रदान करना, ताकि वह अपनी पसंद का छोटा या बड़ा उद्यम शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके।

यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक मदद देगी बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें।

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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य

आज भी बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनेक महिलाएँ ऐसी हैं, जो हुनर और इच्छा शक्ति तो रखती हैं लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पातीं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह योजना बनाई है।

योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

  • राज्य की प्रत्येक परिवार से कम से कम एक महिला को स्वरोजगार का अवसर देना।

  • महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

  • छोटे-छोटे उद्यमों के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

  • महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त और आत्मविश्वासी बनाना।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

  1. प्रत्येक परिवार से एक महिला को रोजगार शुरू करने हेतु सहायता दी जाएगी।

  2. शुरुआत में ₹10,000 की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी।

  3. रोजगार शुरू करने के बाद, आवश्यकता अनुसार ₹2 लाख तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

  4. योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा किया जाएगा।

  5. शहरी क्षेत्रों में योजना को सफल बनाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की मदद ली जाएगी।

  6. इस योजना के तहत प्रशिक्षण भी अनिवार्य होगा, ताकि महिलाएँ व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें।

योजना की पात्रता (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • लाभार्थी महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • महिला या उसके पति आयकर दाता न हों।

  • महिला या उसके पति सरकारी सेवा (नियमित या संविदा) में न हों।

  • केवल स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएँ ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।

  • परिवार का अर्थ है – पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे।

  • अविवाहित वयस्क महिला, जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें भी एकल परिवार मानकर योजना का लाभ दिया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया

शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आसान और पूरी तरह ऑनलाइन है।

  1. इच्छुक महिलाएँ जीविका की आधिकारिक वेबसाइट (www.brlps.in) पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।

  2. पंजीकरण के समय निम्नलिखित जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा:

    • मोबाइल नंबर

    • आधार संख्या

    • बैंक खाता विवरण

    • व्यवसाय का प्रकार

  3. साथ ही, महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

    • आधार कार्ड की कॉपी

    • बैंक पासबुक (नाम, खाता संख्या और IFSC कोड सहित)

    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

    • सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी

  4. जिन महिलाओं का स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव पहले से है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी

  5. जिन महिलाओं का SHG से जुड़ाव नहीं है, उन्हें पहले समूह से जोड़ा जाएगा, उसके बाद ही योजना का लाभ मिलेगा।

  6. सभी आवेदन का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार की निवासी हो।

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएँ भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

  • जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी सभी महिलाएँ पात्र होंगी।

  • योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें अपने ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा।

  • ग्राम संगठन स्तर पर समूह की विशेष बैठक आयोजित होगी, जहाँ सभी का आवेदन समेकित प्रपत्र में लिया जाएगा।

  • जो महिलाएँ अभी SHG से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें पहले समूह की सदस्यता लेनी होगी। इसके बाद वे योजना का लाभ उठा सकेंगी।

योजना से होने वाले लाभ

यह योजना बिहार की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसके लाभ इस प्रकार होंगे:

  • महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

  • परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

  • महिलाएँ आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनेंगी।

  • छोटे-छोटे व्यवसायों के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

  • समाज में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित होगी।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  • योजना के तहत कोई भी शुल्क या अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता नहीं है।

  • यदि किसी भी स्तर पर आवेदन या लाभ दिलाने के लिए रिश्वत या राशि मांगी जाती है, तो महिलाएँ इसकी शिकायत नगर निकाय कार्यालय या जीविका के जिला कार्यालय में कर सकती हैं।

  • लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को योजना से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

योजना की आधिकारिक जानकारी

  • योजना का नाम: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025

  • शुरूआत की तारीख: 29 अगस्त 2025

  • संचालित करने वाला विभाग: ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

  • क्रियान्वयन एजेंसी: बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 बिहार सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जो न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता भी दिलाएगी।

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब हर परिवार से एक महिला अपने हुनर और मेहनत के दम पर रोजगार शुरू कर सकेगी। इससे न केवल उनके परिवार की स्थिति सुधरेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी नई ऊँचाइयों पर पहुँचेगी।

महिलाओं को चाहिए कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ें और समय पर आवेदन करें। यह योजना निश्चित रूप से बिहार की महिलाओं के लिए एक सशक्त भविष्य की ओर बढ़ने का मार्ग है।

FAQs (Frequently Asked Questions)

Q1. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 क्या है?
👉 यह बिहार सरकार की नई पहल है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹10,000 की प्रारंभिक सहायता और ₹2 लाख तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

Q2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
👉 बिहार की 18-60 वर्ष की महिलाएँ, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों और जिनका परिवार आयकरदाता या सरकारी सेवा में न हो।

Q3. आवेदन कैसे किया जा सकता है?
👉 शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ जीविका की आधिकारिक वेबसाइट (www.brlps.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ अपने ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन करेंगी।

Q4. इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी?
👉 पहली किस्त में ₹10,000 और व्यवसाय के आकलन के बाद ₹2 लाख तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

Q5. यदि आवेदन के समय कोई पैसा मांगे तो क्या करना चाहिए?
👉 ऐसी स्थिति में संबंधित नगर निकाय कार्यालय या जीविका के जिला कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

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